जिल्हा प्रशासनाच्या हुकुमशाहीविरोधात शेतकरी प्लॉटधारकांचा आक्रोश मोर्चा

उस्मानााबाद - इनामी, वतन, वक्फ बोर्डाच्या जमिनी चाळीस-पन्नास वर्षापूर्वीच वर्ग 1 मध्ये आलेल्या असताना रातोरात निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील 80 टक्के जमिनी वर्ग 2 मध्ये घेऊन शेतकरी, प्लॉटधारकांवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व विद्यमान तहसीलदार गणेश माळी यांनी मोठा अन्याय केला. आता 30 तारखेपर्यंत रक्कम न भरल्यास जमिनी शासनजमा करण्याचा फतवा तहसिलदारांनी काढला आहे. त्यामुळे शेतकरी व प्लॉटधारक धास्तावले आहेत. 27 जानेवारी रोजी काढण्यात येणार्‍या आक्रोश मोर्चाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळणार असल्याची मसिहिती जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी मंगळवारी (दि.24) पत्रकार परिषदेत दिली.

इनामी जमिनी वर्ग एकमध्ये कायम ठेवाव्यात, देवस्थान वक्फ बोर्ड, मदत मास, खिदमत मास, सिलींग जमीन वतन कायम ठेवावे, जमिनी खालसा करुन द्याव्यात, नजराणा व दंडाची आकारणी रद्द करावी यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या वतीने 27 जानेवारी 2023 रोजी उस्मानाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणार्‍या आक्रोश मोर्चाबाबत माहिती देण्यासाठी उस्मानाबाद येथे मंगळवारी कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील, सुभाष पवार, उमेश राजेनिंबाळकर उपस्थित होते.

धनंजय शिंगाडे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हाधिकारी व विद्यमान तहसीलदारांच्या चुकीच्या निर्णयाचा जिह्यातील सुमारे साडेबारा हजार शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे. वास्तविक सरकारच्या सन 2020 च्या शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून शेतकरी व प्लॉटधारकांवर अन्याय करण्याचे काम प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी केले आहे. त्यामुळे पाटील, वतन, देशमुख वतन, महाजन वतन, कुलकर्णी वतन, पवार वतन, देशपांडे वतन, महार वतन जमिनधारकांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी 27 जानेवारी रोजी आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील पीडित शेतकरी, प्लॉटधारक हजारोच्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे शिंगाडे यांनी सांगितले.

सुधीर पाटील यांनी सांगितले की, सरकारच्या 2020 च्या शासन निर्णयानुसार जमिनीच्या कागदपत्रांची तपासणी स्थानिक स्तरावर करुन निर्णय घेण्याचे आदेश असताना उस्मानाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिवेगावकर व विद्यमान तहसिलदार गणेश माळी यांनी रातोरात निर्णय घेऊन हुकुमशाही पद्धतीने चाळीस ते पन्नास वर्षापूर्वीच वर्ग 1 मध्ये आलेल्या जमिनी पुन्हा वर्ग 2 मध्ये घेऊन शेतकर्‍यांवर अन्याय केला. आमचे आंदोलन सरकारच्या विरोधात नसून प्रशासनाच्या विरोधात  आहे. नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत देशात तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या आणि सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या हुकुमशाही धोरणामुळे पुन्हा शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या वादामुळे शेतकर्‍यांवर सरसकट वरवंटा !

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसोबत झालेल्या वादातून तहसीलदाराची ताकद काय असते हे दाखवण्यासाठी तहसलीलदार गणेश माळी यांनी शेतकर्‍यांवर सरसकट वरवंटा फिरवून जिल्ह्यातील 80 टक्के जमिनी रातोरात वर्ग 1 वरुन वर्ग 2 मध्ये आणल्याचे ऐकिवात आहे. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला म्हणणे सादर करण्याचीही संधी न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करुन पीडित  शेतकरी व प्लॉटधारकाना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी केली.