कर्नाटकची भाकरी करपणार का ?

अखेर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात पडली आहे. नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना डावलून सिद्धरामय्या यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवली आहे. राजस्थान मध्ये सचिन पायलट यांचा असाच वापर केला आणि मुख्यमंत्रीपदाची वेळ आली तेव्हा गेहलोत यांना काँग्रेसने राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद दिले. निवडणुकीच्या दीड वर्ष आधी सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्षपद देऊन त्यांना राज्यभर फिरवले. काँग्रेसचा परंपरागत मतदार आणि गुर्जर समाज ठामपणे पाहिलं त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. 

राजस्थानच्या मतदारांनी सचिन पायलट यांच्यासाठी कौल दिला होता मात्र  गेहलोत हे निष्ठावान ठरले. सचिन पायलट यांची उपमुख्यमंत्री पदी वर्णी लावली. पुढे पायलट यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. मात्र प्रियंका गांधी यांनी सचिन पायलट यांची समजूत काढली. त्यामुळे त्यांचे बंड शमले. बंड होऊन सुमारे दोन वर्षे उलटली तरी पायलट यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलेले नाही. राजस्थान निवडणुकीला काही महिने शिल्लक असतानाच सचिन पायलट यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या विरोधात शड्डू ठोकले आहेत. कर्नाटक मध्ये असाच प्रकार घडला आहे डी के शिवकुमार यांचा वापर काँग्रेस पक्षाने करून घेतला आणि मुख्यमंत्रीपदाची माळ सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात टाकली.

कर्नाटक मध्ये लिंगायत आणि वोक्कलिगा हे दोन समाज कर्नाटकचा मुख्यमंत्री ठरवतात. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना लिंगायत समाजात सन्मान आहे. नुकतेच पायउतार झालेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बॉम्मई हे लिंगायत समाजाचे असले तरी येडियुरप्पा यांना कर्नाटकात लिंगायत समाजात मोठा मान आहे. त्यांना बाजूला करून त्यांच्या मुलाला भाजपने तिकीट दिले तरीसुद्धा कर्नाटकच्या लिंगायत समाजाने भाजपच्या बाजूने मतदान केले नाही.कर्नाटकचा लिंगायत समाज येडियुरप्पा यांच्याशिवाय कोणालाही आपला नेता मानण्यास तयार नाही. येडियुरप्पा याना डावलल्याचा फटका भाजपला तीन निवडणुकांमध्ये बसला. तरीसुद्धा भाजपचे  केंद्रीय नेतृत्व धडा घेण्यास तयार नाही. 

वोक्कालिगा समाजाचे वर्चस्व लिंगायत समाजाच्या खालोखाल आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा याच समाजाचे आहेत. देशभर जनता दल संपले असताना या समाजाच्या जीवावर देवेगौडा यांनी आपल्या पक्षाचे अस्तित्व ठेवले आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि देवेगौडा यांचे पुत्र कुमार स्वामी यांना या समाजाच्या जीवावरच मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी के शिवकुमार हे सुद्धा वोक्कालिका समाजाचे आहे. काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्री पद शिवकुमार यांना देईल या आशेने वोक्कलीगा समाजाने आपली मते यावेळी काँग्रेसच्या पारड्यात टाकली. त्याचा फटका देवेगौडा यांच्या पक्षाला बसलाच परंतु भाजपला मोठ्या प्रमाणात बसला. देवेगौडा यांच्या पक्षाची जी पाच टक्के मते कमी झाली ती थेट डी के.शिवकुमार यांच्यामुळे काँग्रेसच्या पारड्यात पडली.

आज शपथ घेणारे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे कुरबा समाजाचे आहेत. कुरुबा म्हणजे धनगर समाज. 2003 साली कुमारस्वामी यांना कंटाळून सिद्धरामय्या जनता दल सेक्युलर मधून काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. नंतर काँग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. लिंगायत समाजाला पर्याय म्हणून छोट्या जातीसमूहांचे संघटन करून त्यांनी या समाजाना काँग्रेसच्या जवळ आणले. या निवडणुकीत लिंगायत समाजाला विशेष दर्जा देण्याची मागणी याच सिद्धरामय्या यांनी केली होती. त्याचा फायदा फारसा झाला नाही मात्र आपले नेते येडियुरप्पा यांना भाजप डावलत आहे हे या समाजाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी भाजप विरोधात मतदान केले.

मात्र डी के शिवकुमार या धाडसी नेत्याला डावल्याचा परिणाम काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागणार आहेत.आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदान पाहिले असता काँग्रेस 21 लोकसभा मतदार संघात आघाडीवर आहे तर भाजप पाच लोकसभा मतदार संघात आघाडीवर आहे. डी के शिवकुमार यांची लोकप्रियता पाहून भाजपने त्यांना फार त्रास दिला. ईडीने त्याना अटकही केली होती. शंभर दिवस तुरुंगात काढल्यानंतर शिवकुमार यांची सुटका झाली होती. भाजपची ऑफर धुडकावून आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या डीके शिवकुमार यांना संधी मिळायला हवी होती असे कर्नाटकच्या जनतेचे म्हणणे होते. परंतु काँग्रेसने भाकरी फिरवलीच नाही. ही न फिरवलेली भाकरी करपण्याची शक्यता मोठी आहे.

आमदारांमध्येही डी के शिवकुमार हेच लोकप्रिय होते. त्यांना मुख्यमंत्री करावे अशी आमदारांची मागणी होती परंतु  आमदारांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवून काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी सिद्धरामय्या यांना पुन्हा संधी दिली आहे.महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख कर्नाटकचे निरीक्षक होते. त्यावेळी आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. एस.एम. कृष्णा आणि धरम सिंग या दोन नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्री पदाची चुरस होती. बहुसंख्य आमदारानी एस एम कृष्णा यांना मुख्यमंत्री पद द्यावे अशी शिफारस विलासरावांकडे केली होती. विलासरावानी आमदारांचे म्हणणे पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर घातले. त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींचा निरोप आला की धरम सिंग यांना काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते म्हणून जाहीर करा. अर्थातच मुख्यमंत्रीपदाची माळ धर्मसिंह यांच्या गळ्यात पडली. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये लोकशाहीला महत्त्व नसते तर पक्षापेक्षा नेता मोठा होऊ नये यासाठी प्राधान्य असते.

- नितीन सावंत., मुंबई