सलग दुसऱ्या वर्षी उस्मानाबाद जिल्ह्यास तीन कोटींचे बक्षीस जाहीर 

उस्मानाबाद - आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational District Programme) अंतर्गत नोव्हेंबर 2021 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याने “कृषी आणि जलसंपदा” क्षेत्रात देशात अव्वल स्थान मिळविले आहे. त्यामुळे त्यासाठी तीन कोटी रुपयांचे “अतिरिक्त निधीचे” बक्षीस जिल्ह्यास प्राप्त झाल्याचे नवी दिल्ली येथील नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना कळविले आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त देवाशिष चक्रवर्ती यांनी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे याबद्दल पत्र पाठवून अभिनंदन केले आहे. हे बक्षीस मिळाल्याचे कळताच पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनीही अभिनंदन केले आहे.

याबाबत नवी दिल्ली येथील नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांना 19 जानेवारी 2022 रोजी याबाबत पत्र पाठविल आहे; तर श्री.चक्रवर्ती यांनी 24 जानेवारी 2022 रोजीच्या पत्राप्रमाणे जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांना पत्र पाठवून जिल्हा प्रशासनाच्या कामगिरीचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले असून आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत आपल्या नेतृत्वाखाली आणखी यश मिळावे, अशा शुभेच्छाही  व्यक्त केल्या आहेत.

नीति आयोगाने 19 जानेवारी 2022 रोजी पाठवलेल्या पत्रामध्ये नीति आयोगाने प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये जिल्ह्यांना मदत करण्यसाठी ADB आणि UNDP तज्ज्ञांच्या टिमचा समावेश असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (PMU) ची स्थापना केली आहे. हा तीन कोटी रुपये अतिरिक्त निधी प्राप्त करण्याबाबतचा कृषी आराखडा तयार करताना योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जिल्ह्याने राज्य आणि केंद्रीय प्रभारी अधिकाऱ्यांशी सल्ला मसलत करुन कृती आराखडा/प्रकल्प प्रस्ताव तयार करावयाचा होता. हा प्रस्ताव 30 जानेवारी 2022 पूर्वी नीति आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे.

नीति आयोगाने आकांक्षीत जिल्ह्याबाबत निश्चित केलेल्या विविध पॅरामिटर अंतर्गत कृषी आणि जलसंधारणांतर्गत उत्तम कामगिरी केली आहे. आकांक्षीत जिल्ह्याबाबतचे उपक्रम 2018 पासून सुरु झाले, तेंव्हा जिल्ह्यातील सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र 27 हजार 325 हेक्‍टर होते, आता हे क्षेत्र 67 हजार हेक्टरवर गेले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (खरीप हंगामातील) एकूण क्षेत्रापैकी 97.95 टक्के क्षेत्र या योजनेत संरक्षित करण्यात आले आहे. जिल्ह्याने प्रमाणित बियाणे वितरणातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कृषी आणि जलसंधारणाच्या क्षेत्रात जिल्ह्याने एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ झाली आहे.

जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात राज्य शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 70 हजार 977 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 512 कोटी 67 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत 2021-2022 मध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या जिल्ह्यातील 60 हजार 932 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 7 कोटी 70 लाख रुपये जमा केले आहेत. गेल्या दोन वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने विविध सिंचन योजनांच्या कामासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमुळे जिल्ह्यात सुमारे 7 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. पुढील तीन वर्षात आणखी 25 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

यासाठी चालू वर्षात 12 कोटी रुपयांच्या 102 कामांना प्राधान्याने मंजुरी दिली आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रांच्या वृध्दीसाठी जिल्ह्यातील जलस्त्रोतांच्या दुरुस्तीची कामेही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी यावर्षी 100 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रकल्पांवर अर्ध स्वयंचलित दरवाजे बसवण्यात येत आहेत. त्याचाही सिंचन वाढीस मदतच होणार आहे, जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांना पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्वत: व्यक्तिगत लक्ष घालून गती दिली आहे.

गेल्या वर्षी नीति आयोगाने दिलेल्या तीन कोटी रुपयांच्या बक्षीस रक्कमेतून जिल्ह्यात कृषी आणि पाणी स्त्रोत क्षेत्रावर भर दिला आहे.सुक्ष्म सिंचनाचे क्षेत्र वाढवणे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप व रब्बी पीक विमा संरक्षित क्षेत्रात वाढ करणे, सुधारित बियाणांचे वाटप करणे, मुख्य पिकांची उत्पादकता वाढवणे, उच्च मुल्य पिकांच्या क्षेत्रात वाढ करणे, जमिनीच्या आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करणे या बाबींवर जिल्ह्यात कामे करण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षी तीन कोटी रुपये रक्कमेअंतर्गत कृषी विभागामार्फत बीबीएफ-508, स्पायरल सेपरेटर-1000 आणि स्थानिक बियाणे किट 1500 लक्षांक निश्चित केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणे आणि तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी सप्टेंबर 2021 पासून शेतकरी मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.