पीक विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हीएट’ दाखल

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२० मधील नुकसानीपोटी सहा आठवड्यात विमा रक्कम देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, एवढेच नाही तर विमा कंपनीने न दिल्यास पुढील सहा आठवड्यात राज्य शासनाने नुकसान भरपाई देण्याचा एतेहासिक निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. झालेले नुकसान व क्षेत्र मोठे असल्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम देखील मोठी आहे, त्यामुळे विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता लक्षात घेवून आ. राणाजगजितसिंहजी पाटील  यांच्या मार्गदर्शनाखाली  सर्वोच्च न्यायालयात कॅविएट दाखल करण्यात आले आहे.

.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शेतकरी सुखावला आहे. एकतर्फी 'स्थगिती' आदेश मिळु नये यासाठी ‘कॅव्हीएट’ दाखल करण्यात आले आहे. कॅव्हीएट दाखल झाल्यावर कोणत्याही न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळली जाते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही आमची लढाई लढतच आहोत, मात्र येथे तरी शासनाने आम्हाला मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे  सर्वोच्च्य न्यायालयात न जाता शेतकऱ्यांना ६ आठवड्यात नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपनीला बाध्य करावे, अशी माफक अपेक्षा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने पुन्हा एकदा आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करत आहोत.