सोशल मीडियावर सरकारचे नियंत्रण असावे का ? 

गेल्या दहा वर्षांपासून मी डिजिटल मीडियात सक्रिय आहे. 2 G ( डायलअप कनेक्शन ) 3 G ( ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन ) आणि आता 4 G असा  प्रवास मी पाहिला  आहे. पुढील वर्षी 5 G सुरु होईल आणि खऱ्या अर्थाने डिजिटल क्रांती होईल. 

गेल्या काही वर्षात सोशल मीडियावर अनेकजण स्वार झाले आहेत. एकाच कुटुंबात किमान तीन ते चार स्मार्ट फोन दिसत आहेत. जग जवळ आले, पण माणसे दूर गेली आहेत. मित्र परिवार, नातेवाईक यांची प्रत्यक्ष भेट दुर्मिळ झाली आहे. कोरोना लॉकडाऊन काळात तर माणूस माणसापासून अधिक दूर गेला आहे. 

सकाळी उठल्यापासून रात्री झोप लागेपर्यंत अनेकजण आपला वेळ सोशल मीडिया वर घालवत असतात. व्हाट्स अँप आणि फेसबुक हे लोकांच्या सर्वात आवडीचे आहे. त्याखालोखाल ट्युटर आणि इन्स्टाग्राम आहे. आपल्या फोटोला, पोस्टला लाईक  आणि कमेंट कश्या मिळतील, यावर अनेकजण वेळ खर्च करीत असतात. 

मात्र, चीन,नॉर्थ कोरिआ,क्यूबा,सिरीया आणि युएई या पाच देशात व्हाट्सअँप आणि फेसबुकवर बंदी आहे. भारतात सुद्धा व्हाट्स अँप, ट्यूटर, फेसबुकवर बंदी येणार का ? याबाबत चर्चा झडत आहे. 

ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याच्या हालचालीनंतर केंद्र सरकारने आता देशभरातील न्यूज वेबसाईट्सवर नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून देशभरातील प्रत्येक न्यूज वेबसाइट्सची, त्याचे संपादक-संचालक यांची कुंडली जमाविण्यास सुरुवात झाली आहे. "आईटी एक्ट 2021च्या नियम 18 अनुसार, डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स कडून ही माहिती मागवली जात आहे. 

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आता चळवळ होऊ लागली असून तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याने यातून सर्वसामान्य जनता सबल होत आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेट यांच्या व्यापक प्रसारामुळे अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म भारतात  व्यापक पाय रोवू लागले आहेत. सर्व सामान्य जनताही याचा लक्षणीय पद्धतीने वापर करू लागली आहे.  सोशल मिडिया संदर्भात विश्लेषण प्रसिद्ध करणार्या अशा काही पोर्टलनी,भारतातल्या ठळक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांची वादातीत आकडेवारी दिली आहे 

• व्हाटस ऐप वापरकर्ते: 53 कोटी
• यु ट्यूब वापरकर्ते: 44.8 कोटी
• फेसबुक वापरकर्ते: 41 कोटी
• इन्स्टाग्राम वापरकर्ते: 21 कोटी
• ट्वीटर वापरकर्ते: 1.75 कोटी

या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर  सामान्य भारतीयांना आपली सृजनशीलता दाखवणे, प्रश्न विचारणे,सरकारवर आणि कार्य पद्धतीवर टीका करण्यासह आपली मते शेअर करणे शक्य झाले आहे.लोकशाहीचा महत्वाचा घटक म्हणून प्रत्येक नागरीकाचा टीका करण्याचा आणि असहमत होण्याचा अधिकार सरकार  जाणत असून त्याचा आदरही करत आहे. भारत जगातली सर्वात मोठी खुली इंटरनेट सोसायटी असून सरकार सोशल मिडिया कंपन्यांना भारतात  कार्यान्वित होण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि नफा कमावण्याचे  स्वागत करतो. मात्र त्यांना भारताची राज्य घटना आणि  कायद्याला बांधील राहावे लागेल.

सोशल मिडीयाचा प्रसार एकीकडे  नागरिकांना सबल करत आहे त्याच वेळी काही गंभीर चिंता आणि परिणामही यामुळे निर्माण होत असून अलीकडे यात मोठी वाढ झाली आहे.  संसद आणि संसदीय समित्या, न्यायालयीन निकाल,देशाच्या विविध भागात झालेल्या सामाजिक चर्चा यासह विविध मंचावर ही चिंता वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आली आहे. अशी चिंता जगभरातून उपस्थित करण्यात येत असून  ही आता आंतरराष्ट्रीय बाब झाली आहे. 

सोशल मिडिया मंचावर अतिशय विचलित करणाऱ्या घटना  दिसत आहेत. सातत्याने असत्य वृत्तप्रसारामुळे अनेक मिडिया प्लॅटफॉर्मना फॅक्ट चेक यंत्रणा निर्माण करणे भाग पडले आहे. महिलांच्या  मॉर्फ केलेल्या प्रतिमा आणि सूड भावनेने पोर्न मजकूर यासाठी सोशल मिडीयाचा गैरवापर यामुळे महिला प्रतिष्ठेला धोका निर्माण झाला आहे.  कॉर्पोरेट  शत्रुत्वा साठी सोशल गैरवापर  हा व्यवसायासाठी अतिशय चिंतेची बाब ठरली आहे. शिवराळ भाषा आणि चिथावणीखोर मजकूर, धार्मिक भावनांचा अनादर अशी उदाहरणे या मंचावर वाढत चालली आहेत.

काही वर्षापासून गुन्हेगारी जगत, देश विरोधी तत्वे,यांच्याकडून सोशल मिडीयाचा वाढता गैरवापर यामुळे कायदा विषयक यंत्रणेसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. दहशतवादासाठी दहशतवाद्यांची भर्ती, अश्लील  मजकूर, सलोखा बिघडवणारा मजकूर, वित्तीय घोटाळे,हिंसाचाराला चिथावणी यांचा यात समवेश आहे. 

सोशल मिडीया आणि ओटीटीच्या सर्व सामान्य वापर कर्त्यासाठी तक्रार दाखल आणि त्याचे वेळेत निवारणासाठी सध्या बळकट यंत्रणा नाही. पारदर्शकतेचा  अभाव आणि तक्रार निवारणासाठी बळकट यंत्रणेची अनुपस्थिती यामुळे वापर कर्त्याला संपूर्णपणे सोशल मिडीयाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
.. 

मी स्वतः  या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे  स्वागत करतो, मी माझ्या उस्मानाबाद लाइव्ह आणि पुणे लाइव्ह वेबसाईटची  माहिती भरून देणार आहे. कर नाही त्याला डर कशाला ? सोशल मीडियाचा कुणी गैरवापर करीत असेल तर त्याला चाप बसायलाच हवा. कुणी समाजकंटक खोटी पोस्ट व्हायरल करून, जाती - धर्मात भांडण लावत असेल तर त्याचा खरा चेहरा समाजासमोर आलाच पाहिजे. 

सोशल मीडियावर  बंधन असू नये, पण कायदा हा सर्वापेक्षा श्रेष्ठ आहे.एखादी  समाज विध्वसंक पोस्ट असेल तर सुरुवातीला कोणत्या व्हाट्स अँप, फेसबुक, ट्यूटर वरून व्हायरल झाली, हे कळायला हवे. अश्याना बेड्याच पडायला हव्यात. कायद्यापेक्षा कुणीही श्रेष्ठ नाही. स्वातंत्र्य आहे म्हणून  जो स्वैराचार सुरु आहे, त्याला पायबंद हवा. 

सोशल मीडियावरील वादग्रस्त ( धार्मिक भावना भडकावणे, महिलांची बदनामी करणे, देशाची बदनामी करणे ) पोस्ट सर्वप्रथम कुणी लिहिली हे कळायला सध्या तरी मार्ग नाही. व्हाट्स अँप, ट्यूटर, फेसबुकवर याचे सर्व मालक अमेरिकेचे आहेत, त्याचे ऑफिस आणि नोडल ऑफिसर भारतात करा म्हटले तर या कंपन्यांना वाईट का वाटावे ?  न्यायालयाने आदेश दिले तर सर्वप्रथम पोस्ट कोणत्या नंबर वरून व्हायरल झाली, हे कळायलाच हवे. 

आज केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, उद्या काँग्रेसचे येईल. पण सोशल मीडियाला जो रोग जडत आहे, तो मुळासगट नष्ट व्हायला हवा. त्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मालकाला भारताचे कायदे मानायलाच हवे, आणि हो, जे याला विरोध करीत आहेत, त्यांना भीती कसली वाटत आहे. ? कर नाही त्याला डर कशाला ? 

- सुनील ढेपे 
संपादक, उस्मानाबाद लाइव्ह 
📞 9420477111