सोसायटीच्या साठ बनावट सदस्यांचे सभासादत्व रद्द

उस्मानाबाद – लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक संजय देशमुख यांच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीने खोटे बनावट रजिस्टर तयार करून साठ जणांना सभासद करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहाय्यक तालुका निबंधक व्ही. बी. माने यांनी तसा अहवाल सादर केला आहे. संगनमताने खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन बनावट सभासद नोंदणी करणारे तत्कालीन अध्यक्ष आणि साठ सभासदांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी शिफारसदेखील या अहवालात करण्यात आली आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यातील कामेगाव येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीची निवडणुक होऊन साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अद्याप मतमोजणी प्रक्रिया पार पडलेली नाही. निवडणूक प्रक्रियेत तब्बल ५२ बनावट सभासदांनी मतदान केले आहे. मतदार यादीतील ६० बनावट सभासद सोसायटीने वगळले होते. त्यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात यावा याकरिता देशमुख गटाने जिल्हा निबंधक कार्यालयात दाद मागितली होती. दुय्यम निबंधक विभागाच्या वतीने तक्रारीची सुनावणी घेऊन त्यात तथ्य असल्याचे नोंदवित त्या बोगस सभासदांना रद्द ठरविले होते. निबंधक कार्यालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात जिल्हा बँकेचे संचालक तथा सेनेचे पदाधिकारी संजय देशमुख यांच्या गटाचे अनिकेत कदम यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तुळजापूर येथील सहाय्यक तालुका निबंधक व्ही. बी. माने यांना अधिकार बहाल केले होते. प्रकरणाची सखोल तपासणी करून विहित कालावधीत अहवाल दुय्यम निबंधक कार्यालयास सादर करण्याचेही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते.
सोसायटीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी संगनमताने संस्थेची बनावट कागदपत्रे वापरून संस्थेच्या सभासद नसलेल्या ६० व्यक्तींना सभासद म्हणून मतदार यादीत सहभागी करवून घेतले असल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. त्यातील अनेक सभासदांचे वय त्यावेळी १८ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. अनेक महिला सदस्यांना लग्नापूर्वी सभासद करवून घेतले गेले. अहवालात त्यांच्या लग्नपत्रिका जोडून हा सर्व बनाव उघड करण्यात आला आहे. 
खोट्या मतदार यादीचा आधार घेऊन प्रोसिडिंगमध्ये खाडाखोड करून ६० जण सभासद असल्याचा बनाव करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४६५, ४६८ आणि ४७१ नुसार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यामुळे असे गैरकृत्य करणाराविरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात यावा असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

साडेतीन महिन्यानंतर मतमोजणीचा मार्ग मोकळा
बोगस सभासदांनी मतदान केल्यामुळे सोसायटीच्या मतदानाला साडेतीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी देखील मतमोजणी होऊ शकली नव्हती. मूळ मतदार यादीत २२४ सभासद आहेत. आणि आगाऊ साठ सभासदांची बोगस नोंद करण्यात आली आहे. २२४ पैकी १९४ आणि ६० पैकी ५२ जणांनी प्रत्यक्ष मतदान केले आहे. या अहवालामध्ये ६० जणांना बोगस ठरविण्यात आल्याने ५२ जणांच्या मतांची मोजणी रद्दबातल ठरविले आहे. सेनेच्या गटाला थेट निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने चांगलीच धोबीपछाड दिली आहे.

admin

Read Previous

उमरगा पोलीस ठाण्यात पोलिसांत हाणामारी, १ गंभीर जखमी

Read Next

हाणामारी प्रकरणी चार पोलीस निलंबीत